शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रद्द गर्ने तयारी, सरकारले ‘नयाँ कदम’ चाल्दै काठमाडौं, असोज १० –

 

काठमाडौं, असोज १० –

नेपालमा पछिल्ला दिनमा भड्किएको ‘Gen Z’ आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, संसद्मा भएको आगजनी र प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सरकारले उच्च तहका नेताहरूविरुद्ध ठूला कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। यस क्रममा, शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रद्द वा निलम्बन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल सुरु भएको छ।

सरकारको विचाराधीन योजना

गृह मन्त्रालयले हालै दिएको संकेतअनुसार, भ्रष्टाचार, ठगी, अवैध सम्पत्ति संकलन र मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएका केही नेताहरूको पासपोर्ट फिर्ता लिन वा प्रयोग रोक्न सकिनेछ। गृहमन्त्री ओम प्रकाश आर्यालले भनेका छन् – “यदि अनुसन्धान निकायले पासपोर्ट अवरोध आवश्यक देख्छ भने सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नेछ।” यसले देखाउँछ कि, अब अनुसन्धान निकायलाई प्रत्यक्षरूपमा शक्ति दिने तयारी भइरहेको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, नेपालमा पासपोर्ट ऐनले कुनै पनि नागरिकको पासपोर्ट निलम्बन वा रद्द गर्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ, यदि उनी कानुनी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भए वा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने अवस्था देखियो भने।

किन उठ्यो पासपोर्ट मुद्दा?

‘Gen Z’ आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा २६ जना मारिन पुगे, सयौँ घाइते भए, र संसद् भवनसम्म आगो लगाइयो। यस घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वमाथि कडा प्रश्न उठाएको छ। यसैबीच, भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति विदेशमा सुरक्षित गरेको आशङ्कामा केही नेताहरूको नाम चर्चामा आएको छ।

यही कारण, सरकारले उनीहरूको पासपोर्ट रोक्ने तयारी गरेको देखिन्छ, ताकि उनीहरू सजिलै विदेश भाग्न वा सम्पत्ति सुरक्षित गर्न नपाउँन्।

नेताहरूको प्रतिक्रिया

सत्तारूढ दलका केही नेताहरूले यस कदमलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, आन्दोलन रोक्न नसकेको असफलता छोप्न सरकारले “पासपोर्ट कार्ड” देखाइरहेको हो। तर विपक्षी दल र आन्दोलनकारीहरू भने यसलाई “वास्तविक न्यायको सुरुवात” भनेर स्वागत गरेका छन्।

विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने – “अब नेताहरूले जनताको पैसा लुटेर विदेश भाग्ने युग सकिनै पर्छ। यदि पासपोर्ट रोक्ने कदमले त्यसमा सहयोग गर्छ भने हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौं।”

कानुनी पक्ष

नेपालको पासपोर्ट नियमावली अनुसार, पासपोर्ट रद्द वा निलम्बन गर्न सकिने प्रमुख आधारहरू:

1. कानुनी अनुसन्धान भइरहेको बेला फरार हुने सम्भावना।

2. राष्ट्रहितविरुद्ध काम गरेको प्रमाण।

3. अन्तर्राष्ट्रिय अपराध वा मनी लन्डरिङमा संलग्नता।

4. अदालतको आदेश।

तर विशेषज्ञहरूको भनाइमा, “राजनीतिक लाभका लागि मात्र पासपोर्ट रद्द गर्नु दुरुपयोग” हुनेछ। त्यसैले ठोस प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरूले नेपालमा भइरहेको आन्दोलन र हिंसात्मक दमनबारे चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। उनीहरूले दायित्व भएका नेताहरूलाई कानुनी जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा, पासपोर्ट रद्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सम्बोधन गर्न पनि लिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अब के हुन्छ?

अहिलेसम्म कुनै नेताको पासपोर्ट आधिकारिक रूपमा रद्द वा निलम्बन भएको घोषणा भएको छैन। तर गृह मन्त्रालय, अनुसन्धान आयोग र मन्त्रिपरिषद्बीच निरन्तर छलफल भइरहेको बताइन्छ। कानुनविद्हरूले भनेका छन् – “यदि यस्तो कदम चालियो भने यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व हुनेछ।”

सार्वजनिक धारणा पनि विभाजित छ। एकातिर, जनता नेताहरूको जवाफदेहीतामा दृढ कदम चाहन्छन्; अर्कोतिर, कतिपयले यसलाई अस्थिर राजनीति र प्रतिशोधात्मक कदम भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् 

निष्कर्ष

नेपालको राजनीति अहिले निर्णायक मोडमा छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, संसद् जलाइएपछि देखिएको संकट, र आन्दोलनका चर्किएका स्वरबीच सरकार अब शीर्ष नेताहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने तयारीमा छ। पासपोर्ट रद्द गर्ने विषयले राजनीतिको गतिलाई अझै चर्काउने देखिन्छ।

जनताको आशा भने स्पष्ट छ – कानून सबैका लागि बराबर लागु हो

स्, जसले नेपाललाई न्यायपूर्ण र जवाफदेही शासनतर्फ डोर्याओस्।